अयोध्याः वकीलों ने एसएसपी को दिया अन्तिम अल्टीमेटम, नही मनाएंगे देव दीपावली

 

विधान केसरी समाचार

 

अयोध्या। अपर सिविल जज द्वितीय की अदालत से तीन महिलाओं की जमानत अर्जी खारिज होने एवं जेल भेजने का विरोध करने पर फैजाबाद बार एसोसिएशन के मंत्री कृष्ण कुमार वर्मा व अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए मुकदमे तथा अवमानना की कार्यवाही से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आर पार का संघर्ष करने तथा अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर 18 दिन के बाद भी दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना होने पर अधिवक्ताओं ने देव दीपावली न मनाने का निर्णय लिया है । सामान्य सदन की हंगामेदार बैठक में एसएसपी को अंतिम पत्र देते हुए बुधवार की सुबह 10 बजे तक अगर सिविल जज सीनियर डिविजन द्वितीय के खिलाफ एफ आई आर दर्ज न हुई तो अधिवक्ता अगली रणनीति पर विचार विमर्श करेगा। साथ ही बुधवार से ही उग्र आंदोलन शुरु होगा। इस आन्दोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार पांडे की अध्यक्षता में मंगलवार को वकालतखाना के सभागार में सामान्य सदन की हंगामेदार बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सलिल राय से लखनऊ में हुई वार्ता के बारे में संघर्ष समिति ने बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं को बताया। बैठक में अधिवक्ता लालजी गुप्ता ने कहा कि अधिवक्ताओं का आंदोलन किसान आंदोलन की तर्ज पर चलाया जाए और सिविल कोर्ट परिसर के पहले टेंट लगाकर पूरे दिन धरना प्रदर्शन किए जाने का प्रस्ताव दिया ।बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष बी एल वर्मा ने अभी तक बार एसोसिएशन के मंत्री कृष्ण कुमार वर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट ना लगाने और दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न करने पर चिंता व्यक्त किया और एसएसपी का घेराव करने की बात कही जिसका समर्थन अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह गांधी सहित कई अधिवक्ताओं ने किया। एसएसपी से दूरभाष पर कई बार फोन करने के बावजूद भी बात नहीं हो सकी तो 3 बजे पुनः सामान्य सदन की आहूत बैठक में अगली रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पूरे मामले के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा समस्त जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री को पत्र भेजकर फैजाबाद सिविल कोर्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने का आग्रह किया। राजीव पांडे ने कहा कि आंदोलन चल रहा है सिविल कोर्ट व प्रशासनिक अदालतों का बहिष्कार जारी रहेगा और इस दौरान कोई भी अधिवक्ता जजों के चेंबर और न्यायालय में काम करते हुए पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा । बैठक में अधिवक्ता संजीव चैबे विजय बहादुर सिंह सोमनाथ तिवारी अरविंद सिंह कालिका प्रसाद मिश्रा नवीन मिश्रा राम शंकर यादव बब्बन चैबे गिरीश तिवारी सहित कई अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। सामान्य सदन की बैठक में खचाखच भरे अधिवक्ताओं ने संबंधित मजिस्ट्रेट के व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आलोचना किया। वहीं मंगलवार को 16 वें दिन भी अधिवक्ताओं की हड़ताल से न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप रहा और कचहरी परिसर में सन्नाटा छाया रहा।