प्रतापगढः राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर होगी कार्यवाही – जिलाधिकारी
विधान केसरी समाचार
प्रतापगढ़। जनपद में जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को सायंकाल कलेक्ट्रेट के सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, व्यापार, खनन, आबकारी, परिवहन विभाग, नगर निकाय, स्टाम्प ड्यूटी, बाट-माप, जी0एस0टी0 सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की तथा कम वसूली वाले विभाग को सुधार लाने के निर्देश दिये। जीएसटी की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने उपायुक्त जीएसटी से आरा मशीनों के जीएसटी पंजीकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि कोई भी आरा मशीन जीएसटी में पंजीकृत नही है। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिया कि जीएसटी का पंजीकरण बढ़ाया जाये और लक्ष्य की पूर्ति की जाये। जीएसटी में उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाया जाये। स्टाम्प ड्यूटी की समीक्षा में पाया गया कि तहसील लालगंज एवं कुण्डा के सब रजिस्ट्रार द्वारा मानक से कम आय हुई है, सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा बताया गया कि इस माह में कुल 67 बैनामों की जांच की गयी जिसमें से मात्र 16 में कमियां पायी गयी है, जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि बैनामों की जांच सरसरी तौर पर किये जाने का कोई औचित्य नही है,
उन्होने तहसील लालगंज एवं कुण्डा सब रजिस्ट्रार को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा बताया गया कि विभाग में 230 आर0सी0 वसूली योग्य लम्बित है, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे बकायेदारों की सम्पत्तियॉ कुर्क करायी जाये, अधिकतर 10 बकायेदारों की सूची बनाकर सब रजिस्ट्रारों से इसकी वसूली सुनिश्चित करायी जाये।
परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्कूल बसें जो मानक के विपरीत है उन पर शासन के निर्देशानुसार कड़ी कार्यवाही की जाये। खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि कोई व्यापारी बार-बार डिफाल्टर है एवं अधोमानक या मिलावट के लिये दोषी पाया जाये तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये किन्तु किसी भी व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाये। वन विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी अवैध पेड़ों के कटान तथा आरा मशीनों पर प्रर्वतन एवं प्रभावी कार्यवाही न करने हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी (डीएफओ) को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने खनन निरीक्षक को निर्देश दिया कि जिन ट्रकों को एम-11 के विपरीत ओवरलोडिंग पायी जाये ऐसे ट्रक के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा जिस खदान से ओवरलोडिंग हो रही है उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को पत्र भेजवा जाये। चकबन्दी विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने एसओसी चकबन्दी को निर्देश दिया कि जिन गांवों में चकबन्दी के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है अथवा कई वर्षो से वाद लम्बित है, एक्सपेडाइट एप्लीकेशन के माध्यम से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया जाये। एसओसी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष तक 13 गांव में धारा-52 का प्रकाशन कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने चकबन्दी के अन्तर्गत आने वाले 48 ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि ऐसे 4 गांव जो विगत 25 वर्षो से चकबन्दी के अन्तर्गत है उनमें अविलम्ब कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत भूलेख के अंकन की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता का कार्यक्रम है इसमें तेजी लायी जाये और इसकी फीडिंग बढ़ायी जाये। जनपद में अल्पवृष्टि के कारण सूखे से प्रभावित धान की खेती के सर्वे करने हेतु जिलाधिकारी ने उद्यान, राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में सर्वे करने हेतु निर्देश दिया। उन्होने कहा कि एक सप्ताह में ग्रामवार सर्वे कर वास्तविक नुकसान के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ताकि किसानों को हुये नुकसान के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जा सके। इसी तरह विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने अन्त में निर्देश दिया कि विभागों को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होने विभागों को वसूली एवं प्रर्वतन की कार्यवाही बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इसलिये सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश पटेल, उप कृषि निदेशक डा0 रघुराज सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।