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मऊ। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 योजना के अंतर्गत 5190 शौचालय विहीन पात्र परिवारों की ऑनलाइन एंट्री भारत सरकार की वेबसाइट एवं पंचायत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों व शौचालय विहीन लाभार्थियों की सत्यापन रिपोर्ट के पुष्टि के उपरांत ही संबंधित लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन एंट्री भारत सरकार की वेबसाइट पर करने के साथ ही मिशन कार्यालय में वर्णित एसओपी में नवसृजित परिवारों हेतु व्यक्तिगत शौचालय निर्माण व उसकी जियोटैगिंग तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार की वेबसाइट पर किया जाना है।
उन्होंने बताया कि 5190 नवीन शौचालय विहीन पात्र परिवारों के सापेक्ष विकासखंड से प्राप्त मांग के आधार पर कुल 2900 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि उनके खातों में प्रेषित कर दी गई है तथा एक हजार चार सौ लाभार्थियों के खातों में धनराशि शुक्रवार को प्रेषित करा दी जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने योजना का लाभ देने के लिए लक्ष्य के सापेक्ष शेष नवीन शौचालय विहीन पात्र परिवारों को विकास खण्डों से लाभार्थियों का आवेदन प्राप्त कर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालय निर्माण की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि 671 ग्राम पंचायतों में से समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं उनके रख- रखाव हेतु नियुक्त केयर टेकर के नियमित भुगतान हेतु सहायक विकास अधिकारी को निर्देशित भी कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक खंड विकास अधिकारी से यह प्रमाण पत्र अवश्य ले कि सामुदायिक शौचालय का कार्य पैसे हस्तांतरित होने के उपरांत पूर्ण करा लिया गया है एवं सभी सामुदायिक शौचालय संचालित अवस्था में है। चयनित 15 मॉडल ग्रामों की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के अंतर्गत ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को हासिल किया जाना है। इसमें जनपद के 15 ग्राम पंचायत एवं एक क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत को चयनित कर उच्च कोटि का कार्य कराते हुए मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना है।
इसके अंतर्गत 16 ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर लिया गया है तथा इनमें से 5 गांव की कार्ययोजना तैयार कर धनराशि अधिकृत कर दी गई है। गोबरधन योजना के तहत बायोगैस प्लांट की स्थापना की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय समितिध्गोबरधन सेल की बैठक के द्वारा 60 घन मीटर बायोगैस प्लांट की क्षमता में मेसर्स अरुणा ग्रीन वेंचर्स को 31 लाख रुपए में स्वीकृति दी गई है। एग्रीमेंट की करवाई अभी तक अपूर्ण है। मुख्य विकास अधिकारी ने एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आगे की कार्यवाही पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट स्थापित करने, पूर्व में अनुमोदित कार्य योजना में आंशिक संशोधन सहित अन्य बिंदुओ पर विस्तृत समीक्षा किया। इस दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
