हरिद्वार: मूलनिवासी संगठन ने बनाई आंदोलन की रणनीति

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हरिद्वार। शिवालिक नगर स्थित कैंप कार्यालय पर उत्तराखंड मैदानी महासभा एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता महामंत्री संगठन राकेश राजपूत एडवोकेट ने की। महामंत्री संगठन राकेश राजपूत एडवोकेट ने कहा की संगठन को मजबूत करने ओर मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून के विरोध में श्मैदान जागृति महारैलीश् के लिए आज रणनीति बनाई गई साथ ही तराई की 37 विधानसभाओं में हर वर्ग तक अपनी आवाज पहुंचने के लिए 7 टीमों के रूप में प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया जैसे
1 व्यापार प्रतिनिधिमंडल ,2 महिला प्रतिनिधिमंडल ,3 पूर्व सैनिक प्रतिनिधि मंडल ,4 युवा प्रतिनिधिमंडल, 5 पूर्व कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल, 6 सामाजिक संगठन एवम बुद्धिजीवी प्रतिनिधिमंडल, 7 किसान प्रतिनिधिमंडल यह सभी प्रतिनिधिमंडल मैदान की 37 विधानसभाओं के लोगों के हितों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है तथा उनके हक हकूक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करंगे साथ ही अपने संगठन को बढ़ाने और मजबूत करने का काम करेंगे।

प्रदेश संगठन महामंत्री एडवोकेट राकेश राजपूत ने कहा कि ने लोगो से आह्वान किया कि जिस प्रकार मैदान ओर मैदान के लोगो का पिछले 23 वर्षों से दोहन किया जा रहा है उनके मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसके खिलाफ एक जुट होकर मूल निवास 1950 एवं सख्त भू कानून का पूर्णता विरोध करें । कुछ राजनैतिक लोग गत वर्षो से मैदान में आकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय मैदान के लोगों को तरह-तरह के विकास के नाम पर झूठे सपने दिखाकर उन्हें गुमराह करने का काम करते चले आ रहे हैं चुनाव जीत जाने के बाद मैदान के लोगों की अनदेखी करते चले आ रहे हैं मैदान की 37 विधानसभाओं के सभी प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि मैदान के हितों एवं विकास के लिए मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून का विरोध करें जिससे कि मैदान के लोगों के हितों की रक्षा हो सके।

प्रदेश उपाध्यक्ष एम डी शर्मा ने कहा कि तराई क्षेत्र के हितों के लिए वह कानून और मूल निवास 1950 मैदान के लोगों के हितों पर कोठारा घाट है अगर यह कानून अस्तित्व में आता है तो मैदानी क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा इसलिए हम उत्तराखंड सरकार से मांग करते हुए कहा कि कानून बनाने से पहले मैदान के लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए अगर मैदान के हितों की अनदेखी की गई तो मैदानी महासभा बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

प्रदेश सचिव सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सबसे सुंदर है इसकी सुंदरता बढ़ाएं और इस राज्य के विकास के नए-नए प्रयास करें कोई अनावश्यक भू कानून ओर मूलनिवास 1950 बिल लाने की कोशिश न करें अगर सरकार यह बिल लाती है तो इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा उत्तराखंड एक था एक है एक रहेगा इसे बांटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।
बैठक में उपस्थित राजीव देशवाल, सी पी सिंह,अशोक उपाध्याय, सचिन गुज्जर, पंकज भाटी, मंगला प्रसाद मिश्र, अशोक चैहान, जगपाल सिंह, सतीश कुमार,सूरज चैहान, बिना किशोर, विजय सिंह,रवि रॉय, रुत किरण, विमला देवी, ललिता, विमल कुमार,रक्षित, नीरज, इक्षित आदि उपस्थित रहे।