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मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार के अध्यक्षता में सोमवार को कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यो की समीक्षा के साथ ही सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।
बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अंश निर्धारण में जनपद की सभी तहसीलों में अभी भी बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिला अधिकारियों को शीघ्र ही वस्तुस्थिति का आकलन कर समस्त मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। ऑनलाइन खसरा फीडिंग में समस्त राजस्व ग्रामों के लॉगिन आईडी तैयार होने के बावजूद कार्यों में प्रगति न होने पर उन्होंने समस्त क्षेत्रीय लेखपालों को क्षेत्र में भेज कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही जीपीएस लोकेशन सहित फोटो मंगा कर लेखपालों की क्षेत्र में उपस्थित की जांच करने को भी कहा। न्यायिक वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान तहसीलदार न्यायालय घोसी में मानक के अनुरूप वादों के निस्तारण न होने पर जिला अधिकारी ने तहसीलदार घोसी को कड़ी फटकार लगाते हुए समस्त न्यायिक अधिकारियों को उनके न्यायालय में मानक के अनुसार वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराधिकार, वरासत में भी लेखपाल स्तर पर समय सीमा के उपरांत लंबित कई मामलों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने ऐसे सभी लेखपालों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आय,जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के आवेदनों की निस्तारण की समीक्षा के दौरान तहसील सदर में आय प्रमाण पत्र के सबसे ज्यादा लंबित आवेदनों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त मामलों के निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश उप जिलाधिकारी सदर को दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अवशेष कार्यों को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश समस्त तहसीलदारों को दिए। कृषि, आवास एवं मत्स्य हेतु पट्टा आवंटन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पट्टा आवंटन के उपरांत खतौनी में तत्काल नाम दर्ज कर एक सप्ताह के अंदर समस्त विधिक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश समस्त उप जिला अधिकारियों को दिए। कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष व्यापार कर में 69.62 प्रतिशत,स्टांप रजिस्ट्रेशन में 77.23, परिवहन कर में 82.52 प्रतिशत आबकारी में 73.54 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 78 प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को माह के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विविध देयों की वसूली की समीक्षा के दौरान व्यापार कर, वाहन कर,विद्युत देय,बैंक देय, स्टांप देय,एवं रॉयल्टी में निर्धारित मानक प्रतिशत के अनुरूप वसूली पाई गई। 10 बड़े बकायेदारों के विरुद्ध माह में की गई कार्रवाई की समीक्षा के दौरान अपेक्षित वसूली न होने पर जिलाधिकारी ने आधार कार्ड के माध्यम से बकायेदारों के बैंक खातों का पता कर खातों के सीज की कार्रवाई करते हुए वसूली के निर्देश दिए। सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गरीब एवं पात्र लोगों को अन्यत्र स्थापित करने के उपरांत ही उनके विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।इस दौरान जिलाधिकारी ने रियल टाइम खतौनी सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से राजस्व संबंधित मामले की भी समीक्षा की। इस दौरान जिन विभागों की ग्रेड सी,डी एवं ई पाई गई, ऐसे समस्त विभागों की प्रति सप्ताह समीक्षा कर,प्रगति न पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जिलाधिकारी द्वारा दी गई। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ऐसे निवेशकर्ता,जो जनपद में निवेश नहीं करना चाहते हैं,उनसे लिखित प्रमाण लेते हुए पोर्टल से एमओयू हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश उपायुक्त उद्योग को दिए।
समीक्षा के दौरान ही राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं में लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक ना पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को अपने न्यायालयों में विभिन्न धाराओं में लंबित वादों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई, आइजीआरएस में भी अपेक्षित सुधार न होने पर पर जिलाधिकारी ने किसी भी संदर्भ के डिफाल्टर होने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने जांच आख्या लगाते समय शिकायतकर्ता से बात कर फीडबैक का भी उल्लेख करने को कहा,जिससे ग्रेडिंग में सुधार हो सके। उन्होंने उपस्थित समस्त अधिकारियों को अपने कार्यों में सुधार लाते हुए फीडिंग कार्य माह की समाप्ति के पूर्व ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर दर्शित अद्यतन रिपोर्ट भी साथ रखने को कहा। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, अपर जिला अधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
