विधान केसरी समाचार
मऊ। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड द्वारा जारी रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के आधार पर विभिन्न विभागों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत बिलों में सुधार हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के तहत निस्तारण न करने एवं 70 आवेदन लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को इसमें सुधार के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित योजनाओं बैंक क्रेडिट लिंकेज एवं बीसी सखी में बी ग्रेड पाए जाने पर जिलाधिकारी ने डीसी एनआरएलएम को अगले माह तक आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन योजनाओं में ए प्लस ग्रेड लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत खराब प्रदर्शन करने वाले विकास खंडों को जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर समस्त अवशेष कार्य पूर्ण करने को कहा। दिव्यांग पेंशन योजना में कुछ आवेदन लंबित पाए जाने पर उन्होंने एक सप्ताह के अंदर समस्त लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुधार के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग द्वारा संचालित समस्या योजनाओं में अच्छी प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रगति बरकरार रखने को कहा। पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी धनराशि का पर्याप्त व्यय ना होने पर जिलाधिकारी ने शीघ्र ही कार्य योजना तैयार कर जारी धनराशि का सदुपयोग करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए।पांचवें राज्य वित्त आयोग एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में भी बी ग्रेड होने पर जिलाधिकारी ने अगले माह तक इसमें अपेक्षित सुधार करने को कहा। ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा के दौरान जिला अधिकारी ने विभिन्न नगर पंचायतो में अभी भी कार्य अवशेष होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारियों को कायाकल्प के समस्त पैरामीटर के अनुसार कार्रवाई पूर्ण करने को कहा। पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान अंडा उत्पादन में बी ग्रेड, कृत्रिम गर्भाधान में डी ग्रेड एवं सहभागिता योजना में सी ग्रेड पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी तहसील स्तर पर लंबित आवेदनों के निस्तारण न होने पर उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को समय से सूचित करते हुए समस्त मामलों के निस्तारण करने को कहा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा के दौरान कम संख्या में आवेदनों की प्राप्ति पर जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को एडीओ समाज कल्याण के साथ बैठक कर आवेदनों की संख्या बढ़ाने तथा आवेदनों का शीघ्र सत्यापन करने को कहा, ताकि जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य को समय रहते पूरा किया जा सके। इसी प्रकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन में आधार सीडिंग हेतु जिलाधिकारी ने ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाते हुए समस्त करवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा, उद्यान, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं सेवायोजन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सिंचाई एवं जल संसाधन सहित अन्य विभागों की प्रगति संतोषजनक पाई गई। जिला अधिकारी ने संचालित योजनाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले समस्त अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का नियमित मॉनिटरिंग कर योजनाओं में प्रगति लाने को कहा, जिससे जनपद की रैंकिंग बेहतर रहे। इसके अलावा उन्होंने अंतर विभागीय योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाते हुए योजनाओं के संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, जिला विकास अधिकारी उमेश चंद तिवारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
