विधान केसरी समाचार
बीसलपुर। मुख्य चिकित्साधिकारी ने सीएचसी एवं अर्बन में औचक नरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी पाये जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए सही से सफाई किये जाने के निर्देश दिये। मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अलोक कुमार ने सीएचसी में पहुंच कर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला वार्ड, इमरजेंसी, आपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया महिला वार्ड में महिलाओं को दिये जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से पूछतांछ की। अस्पताल में गंदगी पाये जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए सही से सफाई किये जाने के कड़े निर्देश दिये। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये जा रहे क्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमए प्रत्येक माह की 01,09,16 एवं 24 तारीख अवकाश की स्थिति में अग्रिम कार्य दिवस में जनपद एवं ब्लाक स्तरीय राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में समस्त गर्भवती महिलाओं की दूसरे एवं तीसरे त्रिमास में गुणबत्ता पूर्ण एएनसी चेकअप के साथ साथ चिकित्सककी सलाह के अनुसार 2-3 बार अल्ट्रासाउण्ड की निशुल्क सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
जिस हेतु जनपद में माह फरवरी 2023 से गर्भवती महिलाओं को निशुल्क अल्ट्रासउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों के साथ साथ जनपद में संचालित 25 निजी अल्ट्रासउण्ड सेंटर जहां महिलाओं का अल्ट्रासउण्ड किया जा रहा है तो भी इम्पैनल किया गया है। जिसमें लाभार्थी अपनी सुविधानुसार अवश्यक अभिलेखों के साथ किसी भी इम्पैनल निजी अल्ट्रासउण्ड सेंटर सूची सभी इकाइयों पर उपलब्ध है पर जाकर अपना निशुल्क अल्ट्रासउण्ड क्यूआर कोड के माध्यम से करवा सकते हैं। गर्भवती महिला का समय पर अल्ट्रासउण्ड होना अति आवश्यक है। ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ के बारे में जानकारी समय से मिल सके। यदि शिशु में कोई खतरे का लक्षण प्रतीत होता है तो उसका समय से निदान किया जा सकता है। क्यूआर कोड हेतु गर्भवती महिला को ऐक्टिव मोबाइल नंम्बर साथ में लाना अनिवार्य है। ताकि मैसेज के माध्यम से उसी मोबाइल नम्बर पर क्यूआर कोड लाभार्थी को प्राप्त हो सक। प्राप्त क्यूआर कोड सेंटर के द्वारा रीडीम कर लाभार्थी का निशुल्क अल्ट्रासउण्ड हो जाता है। अल्ट्रासउण्ड सेंटर को 425 रुपये प्रति अल्ट्रासउण्ड ई-रुपी बाउचर के माध्यम से उनके खाते में उसी दिन प्राप्त हो जाता है। स्वास्थ्यकर्मी गांव व शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को विस्तार से जानकारी दें ताकि महिलाएं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को लाभ ले सकें।
