विधान केसरी समाचार
बलिया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिसमें डीएम ने विभागवार राजस्व वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा के दौरान विद्युत, वाणिज्यकर विभाग, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन, बाट-माप, आबकारी, परिवहन, नगर-निकाय तथा वन विभाग में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली कम पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को और अधिक प्रवर्तन कार्य करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने वाणिज्य कर में लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही वाणिज्यकर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र प्रेषित करने का भी निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने नगर निकाय में अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क पर अतिक्रमण न होने पाए तथा दुकानदार अपने दुकान का सामान दुकान के अंदर ही लगाएं, बाहर सड़क पर न लगाएं। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत से कहा कि शासन द्वारा लागू ओटीएस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें तथा प्रत्येक सप्ताह प्रगति रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारी ने तहसीलवार राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों से कहा कि आगामी एक सप्ताह में धारा -34 के सभी अविवादित राजस्व वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी पेशकारों से कहा कि आदेश को उसी दिन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को धारा- 24, धारा- 67 तथा धारा-116 आदि 5 वर्ष एवं 3 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में भी प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि चिन्हित सभी स्थानों पर नियमानुसार अलाव जलवाया जाए। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को ही कंबल का वितरण कराया जाए। रैन बसेरों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लिया जाए।
उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाय तथा मौके पर जाकर शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ई-ऑफिस के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन तथा अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे राजेश कुमार गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
