विधान केसरी समाचार
बलिया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने ऋण-जमानुपात की समीक्षा के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक आदि बैंकों का ऋण-जमानुपात मानक के अनुसार कम पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि कार्ययोजना बनाकर मानक के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक ऋण-जमानुपात में प्रगति सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने एलडीएम सुशील कुमार से कहा कि 60 प्रतिशत से कम ऋण-जमानुपात वाले सभी बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाए। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित लोन आवेदनों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। इसके साथ ही स्वीकृत हो चुके लोन आवेदनों को तत्काल डिस्पर्स कर दिया जाए। लोन आवेदनों को अनावश्यक निरस्त न किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में लंबित आवेदनों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लंबित आवेदनों, मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना तथा केसीसी के लोन आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान विगत 04-05 माह से अधिक दिनों से आवेदन लंबित पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर माननीय सांसद बलिया श्री सनातन पाण्डेय एवं जिला विकास अधिकारी श्री आनंद प्रकाश सहित संबंधित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
