दिनेश पाण्डेय ब्यूरो
भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ धर्मवीर तिवारी ने कहा मनरेगा से भी बड़े घोटाले की तरफ बढ़ रहा है DMF।
सोनभद्र। भाजपा पूर्व जिलाध्यछ ने सीएम के सामने बड़े घोटाले की खोली अधिकारियों की पोल डीएम फंड ऐसी संस्थाओं को कार्य दिया गया जिसका ऑफिस भी सोंनभद्र में नहीं है जिनके पास कार्य करने की क्षमता भी नहीं है जबकी हजारों करोड़ रुपए भेजकर हमारी सरकार जमीनी स्तर पर विकास कर रही है। आखिर डीएम फंड का कम दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कई करोड़ रुपए के जनपद में सामानों की सप्लाई लिए गए हैं सप्लाई के नाम पर लूट मची हुई है
डीएम फंड से बड़े-बड़े काम सोनभद्र में कराए जाएं जनपद को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उसे पैसे का उपयोग किया जाए। सरकार को बादनाम करने का कम किया जा रहा है।
खेल महाकुंभ के बाद सर्किट हाउस पहुचे मुख्यमंत्री को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर तिवारी द्वारा डीएम फंड का करोड़ों रुपए का दुरुपयोग कर बंदर बाट करने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया ।
जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया की सोनभद्र में कोयला खनन और पत्थर खनन बालू खनन होने के कारण बड़े पैमाने पर लगभग 100 करोड रुपए हर वर्ष डीएम फंड में जमा होता है जिसका उपयोग जनपद के खनन से प्रभावित क्षेत्रों में खर्च करने और कुछ बड़ा विकास कार्य करने में उपयोग किया जा सकता है लेकिन विगत 3 वर्षों में डीएम फंड का लगभग 400 करोड रुपए छोटे-छोटे विकास कार्य और अनुपयोगी सप्लाई के सामानों की आपूर्ति दिखाकर बड़े पैमाने पर धनराशि का भुगतान किया गया कई ऐसी संस्थाएं जैसे यूपीआरएनएस मिर्जापुर को कार्य दिया गया दूसरी ओर पीडब्लूडी सोनभद्र में से करोड़ों के सड़क निर्माण कराए गए जैसे सुकृत में जिला पंचायत बैरियर होते हुए सीसी रोड का निर्माण किया गया। डाला में लंगड़ा मोड़ से अंदर सीसी रोड का निर्माण किया गया ऐसी दर्जनों सड़के पीडब्लूडी के द्वारा बनाए गए जो मानक लंबाई से कम लंबाई की सड़क निर्माण कर बाकी धन को निकाल लिया गया। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी सरकार के द्वारा विकास में हर वर्ष सैकड़ो को रुपए देकर समुचित विकास कराए जा रहे हैं लेकिन डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कर धन का बंदर बाट किया जा रहा है फण्ड की पूर्ण जांच कराई जाए इसमें शामिल लिपिक व अधिकारियों को दंडित किया जाए तथा धनराशि का पूर्ण उपयोग जनपद के बड़े विकास कार्य पर्यटन व प्रदूषण से मुक्त करने आदिवासी वनवासीयो को रोजगार उपलब्ध कराने में उपयोग किया जाए खनन क्षेत्र में मजदूरों के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सालय खोला जाए।
