पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में वक्फ विधेयक को लेकर गंभीर आरोप लगाए. ममता ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे के विपरीत है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस विधेयक के माध्यम से एक खास वर्ग को निशाना बनाया गया है. मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को मुस्लिमों के अधिकारों को छीनने के रूप में भी पेश किया.
ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने इस वक्फ विधेयक पर पश्चिम बंगाल सरकार से कोई परामर्श नहीं किया जो उनके अनुसार एक खतरनाक कदम है. ममता ने तर्क दिया कि केंद्र का यह कदम न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि इससे धार्मिक सद्भाव और भाईचारे को भी खतरा हो सकता है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में कमी लाई जा सकती है.
ममता बनर्जी के अनुसार वक्फ विधेयक मुस्लिम समाज की धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति के अधिकारों को कमजोर करेगा. उन्होंने कहा कि अगर इस विधेयक को लागू किया गया तो राज्य सरकार के पास वक्फ बोर्ड के मामलों में कोई अधिकार नहीं रहेगा जिससे राज्य का अधिकार भी खत्म हो सकता है. ममता ने कहा कि सरकार को इस तरह के कानून बनाने से पहले सभी हितधारकों से सलाह-मशविरा करना चाहिए था खासकर उस राज्य से जहां मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से इस विधेयक को पुनः विचार करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक राजनीतिक कदम साबित हो सकता है जो देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाएगा. ममता ने यह भी कहा कि वह इस विधेयक को राज्य विधानसभा में उठाएंगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी
