केंद्र सरकार ने चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में नेशनल ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड (जीएसओएफ) रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट को लागू करने अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एनडीएमएफ) में केंद्र सरकार 135 करोड़ रुपये देगी, वहीं राज्य सरकारों को 15 करोड़ रुपये देने होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए इसकी घोषणा की। जानकारी के मुताबिक, भारतीय हिमालय क्षेत्र में करीब 7500 ग्लेशियल झीले हैं और एनडीएमए ने इनसे पैदा होने वाले खतरे को कम करने के लिए शमन उपायों के लिए 189 उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल जीलों की सूची को अंतिम रूप दिया है।
इस कार्यक्रम की योजना को सफल बनाने और उसे लागू करने में केंद्र व राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय सेना, आईटीबीपी और एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी सहित कई अन्य एजेंसियां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए इसी तर्ज पर एक अलग कार्यक्रम को लागू करने पर काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रआम का उद्देश्य विस्तृत तकनीकी खतरे का आंकलन करना है और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) को स्थापित करना है।
